National Stock Exchange (NSE) ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ SEBI ਤੋਂ ਆਪਣੇ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ IPO ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'Offer for Sale' (OFS) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
National Stock Exchange (NSE) ਨੂੰ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ 100% 'Offer for Sale' (OFS) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.89 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ State Bank of India ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼
NSE ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 'co-location' ਅਤੇ 'dark-fibre' ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Supreme Court ਵੱਲੋਂ SEBI ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
- ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ: NSE ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, IPO ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟਾਰਗੇਟ: ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।