ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ **20** ਤੋਂ ਵੱਧ IPOs ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ **₹21,000 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਏ। SEBI ਦੀ **30 ਸਤੰਬਰ** ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ IPOs ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 21 ਤੋਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ SEBI ਵੱਲੋਂ IPO ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਸ IPO ਫ੍ਰੈਂਜ਼ੀ (IPO Frenzy) ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਲੂ-ਚਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਿਸਟਿੰਗ-ਡੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Listing Gains) ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀਅਮ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ IPOs 'ਡੱਡ' (Dud) ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Jio Platforms ਅਤੇ National Stock Exchange (NSE) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ IPOs ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਾ-ਇਸ਼ੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਖਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।