ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ IPOs ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ **₹3.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ IPOs ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ **130** ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ SEBI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
IPOs ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 84 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IPOs ਦਾ ਅੰਕੜਾ ₹3.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ
Association of Investment Bankers of India ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ:
- 130 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ SEBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ₹2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣਗੀਆਂ।
- ਹੋਰ 75 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਕਦੀ (Liquidity) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (QIBs) ਨੇ 49 ਗੁਣਾ, ਰਿਟੇਲ ਨੇ 26 ਗੁਣਾ ਅਤੇ HNI ਨੇ 86 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ IPO ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿੱਚ 188 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 250 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਲਯੂਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ IPOs ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।