ਭਾਰਤੀ IPO ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ FY27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ **₹94,205 ਕਰੋੜ** ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **35%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਨਾਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅੰਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 78 ਮੇਨਬੋਰਡ IPO ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ₹94,205 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਿਵੇਂ Nifty 50 ਅਤੇ Sensex ਸਿਰਫ 1.3% ਅਤੇ 0.7% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ IPOs ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ IPOs 'ਤੇ ਔਸਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ 19% ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (Large-caps) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਵੱਡੇ IPOs ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ National Stock Exchange (NSE) ਦਾ IPO ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ₹22,563 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SBI Funds Management ਅਤੇ Manipal Health Enterprises ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ QIPs ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ OFS ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ₹2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 145 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ SEBI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੈਲਯੂ ₹2.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਫਟੀਗ' (Valuation Fatigue) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।