ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ IPO ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਨਬੋਰਡ IPO ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ **₹3.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 'Association of Investment Bankers of India' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ IPO ਪਾਈਪਲਾਈਨ ₹3.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 84 ਮੇਨਬੋਰਡ IPO ਰਾਹੀਂ ₹1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੇਬੀ (SEBI) ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 130 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SEBI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 75 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨਬੋਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ₹8.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਹਨ।
SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੱਦ
ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ SMEs (Small and Medium Enterprises) ਵੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 156 SME ਇਸ਼ੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ SME IPO ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ₹8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ₹45 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 33% ਵਧ ਕੇ 250 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ Qualified Institutional Buyers (QIB) ਵੱਲੋਂ ਔਸਤ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 49 ਗੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 26 ਗੁਣਾ ਅਤੇ High Net-worth Individuals ਨੇ 86 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ IPO ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।