2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IPO ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ **₹72,165 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। **164** ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ 'Old Economy' ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 60 ਡੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹72,165 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ 164 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ?
SEBI ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 164 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਫਰ ਸਾਈਜ਼ ₹2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ 'Listing Gains' ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।