ਭਾਰਤੀ IPO ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। H1 FY27 ਦੌਰਾਨ **₹94,205 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। **₹2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਨਵੇਂ IPO 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ₹94,205 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ IPO ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Institutional Investors) ਹਰ ਨਵੇਂ IPO ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ FIIs ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਸ (Outflows) ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
SEBI ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 124 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ₹2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 130 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Fractal Analytics ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ' ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ IPO ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੈਬਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਗੇ।