ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ Fintech ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। **₹33,600 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਹ IPOs ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।
ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ IPO ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ₹33,600 ਕਰੋੜ ਦੇ IPOs ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
MDR ਦਾ ਪੇਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ UPI 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ 'ਗ੍ਰੋਥ' ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫਾ (Profit) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਰੇਸ ਵਿੱਚ?
PhonePe, Razorpay, ਅਤੇ Upstox ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Fibe ਨੇ ₹750 ਕਰੋੜ ਦੇ IPO ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੇਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਐਗਜ਼ਿਟ' (Exit) ਪਲਾਨ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ MDR ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।