X (ਪਿਛਲੇ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ **99 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
X ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, X ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ eSafety ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, eSafety ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। X ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Feasibility) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। eSafety ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਏਜ-ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ (Age Assurance) ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। DIGI, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ (Enforcement Capabilities) ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। YouTube ਅਤੇ TikTok ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ (Precedent) ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।