ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ **$100,000** ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ **$2,000** ਤੋਂ **$5,000** ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। $100,000 ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
USCIS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।