US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ **540-ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਨੇ 540-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਟੈਲੇਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰ
US ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਨਿਊਅਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ' ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ Requests for Evidence (RFE) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Department of Homeland Security ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।