ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ!

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੈਂਡਾਊ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ "ਮਹੀਨਿਆਂ" ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਰਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। SelectUSA ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਲੈਂਡਾਊ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਦੀ "ਅਦਭੁੱਤ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।