ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ **$1,00,000** ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ TCS, Infosys, Wipro ਅਤੇ HCLTech ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $1,00,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੇਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ (Margin Pressure)
TCS, Infosys, Wipro ਅਤੇ HCLTech ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SG&A ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ 'ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ IT ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ (Local Hiring) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ, ਗਲਫ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।