ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'Duration of Status' (D/S) ਵਰਗੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
'Duration of Status' ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, F-1 ਅਤੇ J-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'Duration of Status' (D/S) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ DHS ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 'Admit Until Date' (AUD) ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਚਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿਤੀ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ D/S ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਲਚਕਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸਾਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ I-539 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ 'Extension of Stay' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DHS ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।