US Treasury ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ Scott Bessent ਨੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 'Operation Economic Outcast' ਤਹਿਤ Iran 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
'Operation Economic Outcast' ਕੀ ਹੈ?
US Treasury ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ Scott Bessent ਨੇ Asheville ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ Iran ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ Iran ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ (Importer) ਹੈ। ਜੇਕਰ Iran 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ Strait of Hormuz 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Energy ਅਤੇ Manufacturing ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Secondary Sanctions ਦਾ ਖਤਰਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ 'Secondary Sanctions' ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ Iran ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ China ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।