US Treasury Department ਨੇ G20 finance gathering ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bloomberg, The Wall Street Journal ਅਤੇ The New York Times ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
North Carolina ਦੇ Asheville ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ G20 finance ministers ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਖ
Treasury Secretary Scott Bessent ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੋੜ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤਰ (Information gap) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (National Debt) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Department of Defense ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ Florida ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 summit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ Treasury ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।