Washington ਨੇ UK ਦੇ European Union ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
US Trade Representative Jamieson Greer ਨੇ UK ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ London ਦਾ European Union ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ Washington ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ UK ਦੀ post-Brexit ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ Brussels ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ US ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UK ਨੇ EU ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ (diverge) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ US ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ US Beef ਅਤੇ Ethanol ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਰਾਮਦ (exports) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ UK ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ British Pound ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UK-EU ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ US Trade Office ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।