ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ICC ਨੂੰ ਵੱਖ-ਥਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਥਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ICC ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ICC ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ICC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ICC ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ICC ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ICC ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ICC ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ICC ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।