US Department of Labor ਨੇ TCS, Infosys, Wipro ਅਤੇ HCLTech ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ IT ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
PERM ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ US Department of Labor ਨੇ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜ TCS, Infosys, Wipro ਅਤੇ HCL Technologies ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Cognizant, Capgemini, Microsoft ਅਤੇ Adobe ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਟੈਲੇਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ' (Talent Retention) ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਇਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। US ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD Vance ਵੱਲੋਂ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨੌਕਰ' ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Nifty IT ਇੰਡੈਕਸ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਛਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ TCS ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
US ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।