ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ State Department ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ **1 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ H-1B, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech, ਅਤੇ Tech Mahindra ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ (Intake) ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।