ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।