ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 'General License No. 135' ਰਾਹੀਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3,00,000 ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 5,00,000 ਟਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10,00,000 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ Richard Blumenthal ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'Sanctioning Russia and Iran Act' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।