ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ IP ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਯੂ.ਐਸ. ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (USTR) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 301 ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਪਤੀ (IP) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਵਾਚ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ IP ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ USTR ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
USTR ਦਾ IP ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
USTR ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਿਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ IP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। USTR IP-ਸਬੰਧਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਵਾਚਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ USTR ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੀਂਗਾ (Shrimp) ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
