ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ 'public charge' ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ **22** ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ **18 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Green Card ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਸੀਏਟਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ Green Card ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ Medicaid) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Department of Homeland Security ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਮੁਦਈਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦਰਭ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ NSE ਜਾਂ BSE ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, IT ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਟੇਅ (injunction) ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ Department of Homeland Security ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।