US President Donald Trump ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ SpaceX ਦੇ Starshield ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
US President Donald Trump ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ Starshield ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੋ Elon Musk ਦੀ SpaceX ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ SpaceX ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਮਾਇਨੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Starlink, Amazon ਦਾ Project Kuiper ਅਤੇ OneWeb ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ Reliance Jio ਅਤੇ Bharti Airtel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ (Auction) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।