US Pharma Tariffs: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਗਲੋਬਲ ਖਤਰਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (National Security) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 232 (Section 232) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ (Protectionist) ਏਜੰਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ $9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 38% ਸੀ), ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪੇਟੈਂਟ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ €92 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 37.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ 15.7% ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਜੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ (Ajay Srivastava) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ (Specialty Medicines) ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਜਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (Ind-Ra) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।