ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Trump ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ Xi Jinping ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ **20%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 7.5% ਦੀ ਲੈਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨਾ ਵਧੇ।\n\nਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Trade Act of 1974 ਦੀ Section 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪੱਧਰ 20% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।\n\nਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ 'wait-and-watch' ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।