ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ **$20,000** ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੌਂਡ (Visa Bond) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (State Department) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Pilot Program) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ (Visa Overstay) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਇਸ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ: ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $20,000 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ (Financial Guarantee) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, B1 ਅਤੇ B2 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ਾ (Business or Tourist Visas) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ $5,000 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੌਂਡ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੌਂਡ ਭਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ, ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 83% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ $18,000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੌਂਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।