ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ **6** ਲਾਅਮੇਕਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ Marco Rubio ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਅਮੇਕਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ Marco Rubio ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੋਖਮ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ (Defense Contracting) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਅਮੇਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'Arms Export Control Act' ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ Marco Rubio ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ (Joint Statements) 'ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।