ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ 'ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ' (Designated Authority) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।