ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (Sanctioning Russia and Iran Act) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IOCL, BPCL, HPCL, Reliance Industries ਅਤੇ Nayara Energy ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil) ਮੰਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਦਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ) ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਤੇਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (CAD) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।