ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Department of Homeland Security ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **21 ਲੱਖ** ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ F. Dennis Saylor ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ (injunction) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ F-visa ਅਤੇ 5 ਲੱਖ J-visa ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੇਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। Harvard ਅਤੇ MIT ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।