US-India Trade: ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ?

ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਉਲਝਣ?

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ (Sergio Gor) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ (Delegation) ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੈਰਿਫ ਘਟੌਤੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ

ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰੇਡ ਐਕਟ 1974 (Trade Act of 1974) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 (Section 122) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 10% ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ, ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵੱਲ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ (ਸੈਕਸ਼ਨ 232 - Section 232) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 301 - Section 301) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਗੋਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ। ਮੂਲ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਫਦ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੌਰਾ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।