ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ **$10,000 ਤੋਂ $20,000** ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਖਾਲਾ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $10,000, $15,000 ਜਾਂ $20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ
ਭਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ, ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DHS Form I-352 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ Pay.gov ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਂਡ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।