ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ House Rules Committee ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਉੱਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ **$80 ਅਰਬ** ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ House Rules Committee 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US Senate ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?\nਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ।\n\n### ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?\nਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $80 ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:\n* ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ\n* ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ\n* ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ\n* ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਸ\n* ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ (Gems and Jewellery)\n\n### ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 'US Chamber of Commerce' ਅਤੇ 'National Retail Federation' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।