9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਕੇ $4,000 ਅਤੇ $4,500 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $4,000 ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $4,500 ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ, ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਲੈਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ Amazon, Meta, Microsoft, ਅਤੇ Google ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ, ਜੋ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ IT ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 'ਆਫਸ਼ੋਰ' ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ $100,000 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਸਾਈਟ ਭਰਤੀ ਖਰਚੇ, ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਨਸਾਈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।