ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ **$1,00,000** ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ **92%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ IT ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਿਆਂ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ (Clients) 'ਤੇ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਲੋਕਲ ਹਾਇਰਿੰਗ' ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ (Local Hiring) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ (Regulatory Oversight)
ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Labor, State, and Homeland Security) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਢੇ (Layoffs) ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।