ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਕੀਤੀ ਖਤਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ F, J, ਅਤੇ I ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ **4 ਸਾਲ** ਦੀ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਣਮਿੱਥੀ ਸਟੇਅ (Indefinite Stay) ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣ (Renewal) ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ (Grace Period) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਣਮਿੱਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਅ (Indefinite Visa Stay) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ F, J, ਅਤੇ I ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1978 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 'ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ' (Duration of Status) ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰਾਅ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ U.S. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (Extension) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਟਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਫੋਰਐਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ' (Forever Students) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ (Grace Period) ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।