ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ EB-1A ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ H1 FY26 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ **35%** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY25 ਵਿੱਚ **49.1%** ਸੀ। EB-2 ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Permanent Residency) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ' (Extraordinary Abilities) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ EB-1A ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 35% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 (FY25) ਵਿੱਚ ਦਰਜ 49.1% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 7,316 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2,571 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,131 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
EB-2 ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖਤਮ
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ EB-2 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (US Department of State) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ EB-2 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ' ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ (Hard Cap) – ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ TCS, Wipro, ਅਤੇ Tech Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ (Timelines) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ-ਪੱਧਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Service-Level Agreements) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਸਥਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ' (Local Hiring) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕਾਰਜਬਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Workforce Dynamics) ਕਾਰਨ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।