ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (US DOJ) ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (US DOJ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ US Navy ਮਲਾਹ ਜਿਨਚਾਓ ਵੇਈ (Jinchao Wei) ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਨਚਾਓ ਵੇਈ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਭੇਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ: ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜੇ, ਡਿਬਟ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।