ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਸਮੇਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ (Bipartisan) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ (India) ਅਤੇ ਚੀਨ (China) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੋਵਾਕੀਆ (Slovakia), ਹੰਗਰੀ (Hungary) ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ (Azerbaijan) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) 'ਤੇ ਅਸਰ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Indian Markets) ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਪੜਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦ (Geopolitical Tool) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (Labor Practices) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।