UN ਸੈਕਰੇਟਰੀ-ਜਨਰਲ Antonio Guterres ਨੇ Security Council ਦੇ 1945 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2028-29 ਦੇ ਨਾਨ-ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ Antonio Guterres ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Security Council ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 'ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਰਿਲਿਕ' (outdated relic) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Guterres ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Security Council ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ 'ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ' ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਗਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਾਨ-ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।