UN ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ (Third-Country) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ **23,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ **35** ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। UN ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।