UN ਦੇ Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਲਈ **$21.6 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ **$4.7 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **0.5%** ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ Fund for Responding to Loss and Damage ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਲਈ $21.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ (Reconstruction) ਲਈ $4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $21.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 0.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Formal Proposal) ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ 'ਰੇਪਿਡ-ਰਿਸਪਾਂਸ' ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ World Bank ਵੀ ਇੰਟਰੀਮ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।