ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ
UN ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। UN ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਾਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। UN ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।