ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ UK-India Trade Deal ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਮੀਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Angela Eagle, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ?
ਜੁਲਾਈ 15, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਤਾਂ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੇਪਰਵਰਕ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 15.08% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Ben’s Cookies ਵਰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਫ੍ਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।