UK ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Home Office ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ **5%** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 10% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ 'ਹਾਈ-ਰਿਸਕ' ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਧ ਕੇ 10.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.3% ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 1.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ (Recruitment) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ UK ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ UK ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।