UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ West Bank ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ **£6 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ
8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ West Bank ਅਤੇ East Jerusalem ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Ed Miliband ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 'Two-state solution' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ France ਅਤੇ Canada ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਾਰੀ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 'Green line' ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ UK-Israel ਵਪਾਰ £6 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ (Retaliatory actions) ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।