ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Graham Act ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act' ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।