ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Curricular Practical Training (CPT) ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ UCLA ਅਤੇ UC Berkeley ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ CPT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
UCLA ਅਤੇ UC Berkeley ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ CPT ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਪੰਗਾ?
15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ F-1 ਅਤੇ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 'ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ USCIS ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PhD ਅਤੇ STEM ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।